“पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन झाले असते, तर महाराष्ट्राला पाण्याची टंचाई कधीच जाणवली नसती.

*”पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन झाले असते, तर महाराष्ट्राला पाण्याची टंचाई कधीच जाणवली नसती.

प्रतिनिधी– महेश यादव

महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख कृषी व औद्योगिक राज्य असूनही दरवर्षी राज्यातील अनेक भागांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे – पावसाचे अपयशी नियोजन आणि साठवणूक व्यवस्थेचा अभाव.

*पावसाचा आकडा काय सांगतो?*

महाराष्ट्रात सरासरी ११०० मिलीमीटर इतका पाऊस दरवर्षी पडतो. राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे ३ लाख वर्ग किमी आहे, ज्यावर जर ११०० मिमी पावसाचा हिशोब घेतला, तर दरवर्षी सुमारे ३३० अब्ज घनमीटर (bcm) पावसाचे पाणी महाराष्ट्रात पडते.

त्यातील फक्त ८-१०% पाणीच साठवले जाते, आणि उर्वरित ९०% पेक्षा अधिक पाणी वाहून जाते, जे समुद्रात किंवा नाल्यांतून वाया जाते.

*कोणत्या उपाययोजना अपुरी ठरत आहेत?*

महाराष्ट्रात २,694 मध्यम व मोठी धरणे असूनही, अनेक धरणे गाळाने भरलेली आहेत.

जलशुद्धीकरण व वितरण यंत्रणा अजूनही अनेक ग्रामीण भागात अपुरी आहे.

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कायदा अस्तित्वात असला तरी अंमलबजावणी अत्यंत कमी प्रमाणात होते.

शहरी भागात बिल्डिंग प्लॅनमध्ये हार्वेस्टिंग अनिवार्य असले तरी ७५% प्रकल्पांत ते पूर्णपणे अमलात आणले जात नाही.

*जगातील उत्तम उदाहरणे — आपण काय शिकू शकतो?*

इजरायल जगातील सर्वात पाणीकपात देश असूनही, त्यांच्या वापरातील ८५% पाणी रीसायकल व पुनर्वापर केलं जातं.

सिंगापूरमध्ये प्रत्येक इमारतीत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक असून, सरकारकडून प्रोत्साहन निधी दिला जातो.

*तज्ज्ञांचा इशारा – २०५० पर्यंत महाराष्ट्र पाण्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत*

‘नीती आयोगा’च्या अहवालानुसार, जर याच वेगाने भूजल वापर आणि पावसाचे अपयशी नियोजन सुरू राहिले, तर २०५० पर्यंत महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे “हाय वॉटर रिस्क” गटात मोडतील. आजच राज्यातील २० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांना मार्चपूर्वीच टँकरवर अवलंबून राहावं लागतं.

*उपाय काय असू शकतात?*

1. शंभर टक्के रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्ती आणि त्याचे ऑडिट

2. गावपातळीवर ‘वॉटर बँक’ निर्मिती – प्रत्येक गावात छोट्या जलाशयांची साखळी.

3. शेतीसाठी ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचनाचे सबसिडीवर प्रोत्साहन

4. पावसाच्या दर वर्षीच्या विश्लेषणावर आधारित जिल्हावार जलनीती तयार करणे

5. जलसंपदा मंत्रालयाच्या योजनांत पत्रकार आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग

*हा मुद्दा केवळ प्रशासनाचा नाही, तर सामाजिक जाणीवेचा आहे*

*”पाणी हे केवळ नैसर्गिक साधन नसून, ते राज्याच्या भविष्यासाठी आधारस्तंभ आहे.”*